चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

दशकों पहले कई मौकों पर चेहरे पर काले रंग का मेकअप लगाने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें इसके लिए खेद है. टीवी पर घोषणा करते हुए ट्रूडो ने कहा कि उन्हें यह जानना चाहिए था कि नस्लवादी इतिहास के कारण काले रंग का मेकअप लगाना अस्वीकार्य था.
उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों का दिल दुखाया इसके लिए वह माफ़ी मांगते हैं. अगले महीने होने वाले आम चुनाव से पहले कई तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद ट्रूडो को दबाव का सामना करना पड़ रहा था.
एक तस्वीर में ट्रूडो अरेबियन नाइट्स थीम पार्टी काला मेकअप लगाए नज़र आ रहे हैं. कनाडा की विपक्षी कंज़रवेटिव पार्टी के नेता अंड्रयू शीर ने ट्रूडो पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार उन्होंने चेहरे पर काले मेकअप का इस्तेमाल किया है.
लखनऊ से बीबीसी हिंदी के सहयोगी पत्रकार समीरात्मज मिश्र के मुताबिक 'सुबह एसआईटी की टीम चिन्मयानंद को उनके आश्रम से उठाकर पास के कोतवाली ले गई. इसके बाद उनकी मेडिकल जांच के लिए उन्हें ज़िला अस्पताल ले जाया गया.'
ज़िला अस्पताल की जांच के बाद एसआईटी ने उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा, चिन्मयानंद को उनके आश्रम से गिरफ़्तार कर लिया गया है. उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. इसमें कोई देरी नहीं हुई है. हमलोगों ने विस्तृत जांच की. पीड़िता के वीडियों की फॉरेंसिक जांच की गई. हमने उनपर रेप का मामला दर्ज किया है.'
समीरात्मज मिश्र के मुताबिक चिन्मायनंद पर धारा 376 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक किसी शख़्स द्वारा अपनी ताक़त और पद का इस्तेमाल करते हुए ज़बरन यौन शोषण किया जाता है.
शाहजहांपुर स्थित एसएस लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने उन पर शोषण, अपहरण और धमकाने के आरोप लगाए हैं. इससे पूर्व चिन्मयानंद को शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज से, इलाज के लिए लखनऊ रेफ़र किया गया था. लेकिन वह लखनऊ नहीं जाकर अपने आश्रम लौट आए थे.
दूसरी ओर छात्रा और उसके परिवार वाले लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें प्रशासन की तरफ़ से सहयोग नहीं मिल रहा है.
शाहजहांपुर में लॉ कॉलेज की छात्रा के आरोपों और शिकायत के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ यौन शोषण का मामला दर्ज नहीं किया है.
हालांकि यह मामला अब एसआईटी को सुपुर्द हो गया है लेकिन लड़की और उसके पिता की ओर से बार-बार की जा रही मांग के बावजूद इस मामले में एफ़आईआर दर्ज न होने से कई सवाल उठ रहे हैं.
बुधवार को इस मामले में एक वीडियो वायरल सामने आने के बाद एक नया मोड़ आया, जिसमें कथित तौर पर स्वामी चिन्मयानंद किसी लड़की से मसाज कराते और मोबाइल फ़ोन पर कुछ टाइप करते दिख रहे हैं.
इसके बाद एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्वामी चिन्मयानंद से कथित तौर पर पांच करोड़ की फ़िरौती मांगने संबंधी बातचीत है. बीबीसी इन दोनों ही वीडियोज़ की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता.
इस मामले में स्वामी चिन्मयानंद के प्रवक्ता ओम सिंह की ओर से भी एक एफ़आईआर शाहजहांपुर में पिछले महीने दर्ज कराई गई थी.
पिछले महीने ही लड़की के पिता की शिकायत पर शाहजहांपुर पुलिस ने स्वामी चिन्मयानंद और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ अपहरण और धमकाने का मामला दर्ज किया था.
शोषण और धमकी सम्बन्धी लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ वकीलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और लड़की के सुरक्षित मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया.
सोमवार को एसआईटी ने लड़की से क़रीब 11 घंटे तक पूछताछ की. इसके बाद लड़की और उनके पिता ने मीडिया से बात की जिसमें उन्होंने एक बार फिर यह आरोप दोहराया कि स्थानीय प्रशासन और सरकार के दबाव में स्वामी चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है.
बीजेपी के पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं और राम मंदिर आंदोलन के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं. शाहजहांपुर में उनका आश्रम है और वो कई शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन से भी जुड़े हैं.
आठ साल पहले शाहजहांपुर की ही एक अन्य महिला ने भी स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण और उत्पीड़न का मुक़दमा दर्ज कराया था. महिला स्वामी चिन्मयानंद के ही आश्रम में रहती थी. हालांकि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, सरकार ने उनके ख़िलाफ़ लगे इस मुक़दमे को वापस ले लिया था लेकिन पीड़ित पक्ष ने सरकार के इस फ़ैसले को अदालत में चुनौती दी थी. फ़िलहाल हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे मिला हुआ.

सुनामी जैसा था 2019 का चुनाव : राम विलास पासवान

लोकसभा चुनाव के नतीजों के एलान के पहले मंगलवार को सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने एकजुटता दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा जाहिर किया है.

एनडीए नेताओं ने दावा किया कि 2019 का चुनाव 'सुनामी जैसा था और एनडीए को एक्ज़िट पोल के अनुमान से भी ज़्यादा सीटें मिलेंगीं.'
एनडीए में शामिल दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया.
आम चुनाव के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्ष दल लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे थे. देश के 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम के मुद्दे पर मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी.
बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, "2019 का लोकसभा चुनाव इतिहास में एक निर्णायक क्षण है. देश की जनता को ये भी विश्वास है कि अब नामुमकिन भी मुमकिन है. पिछले पांच साल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले थे. अब एनडीए ने ये संकल्प लिया कि प्रगति की गति को और बढ़ाएंगे और आगामी पांच वर्ष की जो हमारी सरकार होगी, उसमें लोगों की आवश्यकता को पूरा करेंगे."
राजनाथ सिंह के मुताबिक बैठक में 36 दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे. तीन दलों ने लिखित में अपना समर्थन दिया. बैठक में हिस्सा लेने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार दिल्ली आए थे.
शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के चुनाव के दौरान आए कुछ बयानों को लेकर एनडीए के तालमेल को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे लेकिन मंगलवार की बैठक के दौरान सभी नेता प्रधानमंत्री और बीजेपी के दूसरे नेताओं से गर्मजोशी के साथ मुलाक़ात करते दिखे.
राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा, "एनडीए भारत की आशाओं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला गठबंधन है. क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए एक मजबूत स्तंभ बन चुका है."
बैठक में एक प्रस्ताव पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री और लोकजनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने कहा, "ये चुनाव नहीं था. ये आंदोलन भी नहीं था. लहर भी नहीं था. ये सुनामी जैसा था. जो लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ही गठबंधन चलाती है, वो भ्रम ख़त्म हो गया."
पासवान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि वोट और सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है. हमारा लक्ष्य नया भारत निर्माण है.'अब देश को जात-पात के नैरेटिव से बाहर आना होगा. गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, हमें गरीबी की समस्या का समाधान करना है.'
रामविलास पासवान ने बताया कि एनडीए सदस्यों ने आम चुनाव में प्रधानमंत्री की ओर से की गई मेहनत और उनके विजन की सराहना की.
राजनाथ सिंह के मुताबिक एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, शिवेसना प्रमुख उद्धव ठाकरे, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार अपनी बातें रखीं.

الأكراد يعلنون نواياهم: جاهزون للجيش التركي في سوريا

صعد الأكراد في سوريا لهجتهم تجاه أنقرة وسط مخاوف من تحرك تركي مرتقب يستهدف القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، نواة قوات سوريا الديمقراطية، التي تقاتل تنظيم داعش المتشدد شمال شرقي سوريا بدعم من الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول كردي سوري بارز، أن مقاتليه مستعدون لمواجهة القوات التركية إذا دخلت شمال شرقي سوريا، مضيفًا أنه من الواضح من تصريحات أنقرة الأخيرة أن لدى تركيا خطة لغزو المنطقة.

وقال الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، شاهوز حسن، للأسوشيتد برس، في مكالمة هاتفيه من سوريا الثلاثاء: "نستعد لمواجهة التهديدات التركية من خلال المقاومة".

وجاءت تصريحات حسن، بعد وقت قصير من رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الذي كان يحاول أخذ ضمانات من تركيا بعدم التعرض للأكراد في ضوء الانسحاب الأميركي من سوريا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يكون هناك "تنازل" في حملة أنقرة ضد ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية" في سوريا. وقال إن استعدادات أنقرة في هذا الصدد "اكتملت إلى حد كبير".

 وعبر حسن عن أمله أن تتضح نتائج زيارة بولتون إلى تركيا في الأيام القليلة المقبلة. وقال إن أكراد سوريا على اتصال بالروس والحكومة السورية، ويمكنهم التوصل إلى اتفاق مثل الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، عندما دخلت قوات الحكومة السورية منطقة قريبة من بلدة منبج الشمالية التي هددت تركيا بالهجوم عليها.

وأضاف حسن: "حتى الآن لم يحدث تدخل عسكري (تركي)، لكن إذا حدث ذلك أعتقد أننا سنكون مستعدين لمواجهته، فضلا عن العمل السياسي والدبلوماسي مع جميع الأطراف."

وتعتبر تركيا القوات الكردية، المعروفة باسم وحدات حماية الشعب، "جماعة إرهابية"، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وحزب الاتحاد الديمقراطي هو الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب.

ويبرز القتال في شرقي سوريا التهديد الذي ما زال يشكله تنظيم داعش، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن هزيمة التنظيم في هذه المناطق.

وقد واجه ترامب بسبب تصريحاته اعتراضات من مستشاريه للأمن القومي، أدت إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس والمبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأعلن بولتون قبل أيام أن الانسحاب الأميركي من سوريا لن يكون فوريا، كما أعلن ترامب في البداية، وهو ما أكده ترامب لاحقا أيضا.أغرقت العواصف في لبنان مخيمات اللاجئين السوريين بمياه الأمطار ودمرت الخيام وأتلفت الحشايا (المراتب) والمواد الغذائية، وزادت من بؤس سكانها، الذين يجدون صعوبة في تحمل رياح الشتاء القوية والبرد القارس.

وفر أكثر من مليون سوري إلى لبنان منذ اندلاع الحرب في عام 2011، وتقول وكالات الأمم المتحدة إن معظمهم يعيشون في فقر.

وقال حسين زيدان، الذي جاء إلى لبنان من مدينة حمص السورية عام 2011 "المياه لا تزيد عن نص متر في الأراضي والبراكيات والخيم التي نتواجد فيها.. ظروف الحياة أجبرتنا لنكون في هذا الوضع".

ويعيش زيدان في مخيم مؤقت بالقرب من نهر في منطقة عكار بشمال لبنان. وقال هو وبعض السكان الآخرين إن العاصفة تركتهم وأطفالهم دون ملابس أو أثاث أو طعام.

وتتنقل الأسر بحثا عن مناطق جافة ودافئة.

وذكر غزوان زيدان، وهو أب لثلاثة أطفال، في عكار "كما ترون، حالتنا سوداء.. لا أبواب ولا نوافذ.. شكرا لجيراننا الذين استقبلونا ليلة البارحة".

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن العاصفة أغرقت أو دمرت بشكل كامل 15 مستوطنة غير رسمية من بين 66 مستوطنة على الأقل "تضررت بشدة".

وكان أبو شهيد، الذي فر من الحسكة في سوريا قبل ثلاث سنوات مع عائلته، يقف وسط المياه التي غمرت مخيما غير رسمي في قرية بر إلياس. ووصف كيف غرقت خيمته بالكامل وتضررت كل ممتلكات عائلته.

وقال "الحل الوحيد نترك أغراضنا وبيتنا ونغادر، ننفد بأرواحنا، هذا هو الحل".

وبالنسبة لحامد حاج آبو، البالغ من العمر 19 عاما، وأقاربه فقد كانت الليلة باردة وغزيرة المياه.

وقال في بر إلياس "لم ننم طوال الليل.. المياه تدخل علينا من كل الجوانب، لا نستطيع الجلوس ولا النوم".

الكرملين يعلق على المصافحة الودية بين بوتين ومحمد بن سلمان

قال الكرملين إن العلاقات الشخصية الودية تشكل أساسا للتعاون المثمر، تعليقا على المصافحة التي رصدتها الكاميرات بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير السعودي محمد بن سلمان في قمة  .

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن مغزى المصافحة الودية بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي أمام عدسات وسائل الإعلام، أثناء القمة التي عقدت في بوينس آيرس الأسبوع الماضي، في حين يشتبه العديد من زعماء دول العالم بأن الأمير محمد سلمان متورط في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سبق وأن رحب بزعماء آخرين بمصافحة مماثلة، موضحا: "هذا يعكس علاقات شخصية طيبة، وهي تشكل أرضية للتعاون المثمر متبادل المنفعة".
ولفت بيسكوف إلى جاهزية الطرف السعودي للتحقيق بقضية مقتل خاشقجي، مشددا على اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الثنائية مع الرياض ومواصلة الاتصالات مع قيادة المملكة على أرفع مستوى.
ووصف المتحدث الاجتماع الذي عقد بين بوتين والأمير محمد في بوينس آيرس بأنه كان مثمرا ومفصلا وتطرق على وجه الخصوص إلى مسألة التعاون بين الدولتين ضمن إطار اتفاق "أوبك+".
جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن مغزى المصافحة الودية بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي أمام عدسات وسائل الإعلام، أثناء القمة التي عقدت في بوينس آيرس الأسبوع الماضي، في حين يشتبه العديد من زعماء دول العالم بأن الأمير محمد سلمان متورط في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سبق وأن رحب بزعماء آخرين بمصافحة مماثلة، موضحا: "هذا يعكس علاقات شخصية طيبة، وهي تشكل أرضية للتعاون المثمر متبادل المنفعة".
ولفت بيسكوف إلى جاهزية الطرف السعودي للتحقيق بقضية مقتل خاشقجي، مشددا على اهتمام موسكو بتطوير العلاقات الثنائية مع الرياض ومواصلة الاتصالات مع قيادة المملكة على أرفع مستوى.
ووصف المتحدث الاجتماع الذي عقد بين بوتين والأمير محمد في بوينس آيرس بأنه كان مثمرا ومفصلا وتطرق على وجه الخصوص إلى مسألة التعاون بين الدولتين ضمن إطار اتفاق "أوبك+

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صورة له برفقة ابنته الشيخة جليلة.

وتظهر الشيخة جليلة محتضنة والدها في الصورة التي نشرت أمس الأحد على الصفحة الرسمية لمحمد بن راشد على "إنستغرام"، وأرفقت بتهنئة بمناسبة عيد ميلادها.
وجليلة من مواليد 2 ديسمبر 2007، وهي ابنة الشيخ محمد من زوجته الأميرة هيا بنت الحسين. ويتزامن عيد ميلادها مع احتفال الإماراتيين باليوم الوطني الـ47 لتأسيس الدولةأيها الكِرام هنا وفي غير هنا سلام من الرحمن أقرأه عليكم ..! بداية أتمنى عليكم أن تعذروني إن لمستم ضحكاتي المكتوبة و دهشتي الموصوفة مما دار هنا هذا المساء حين أولمت للكــــــــلاب من لحــــــم هذا الذي ينتحل شخصيتي ..! أيها الســـــادة يقول الأدباء في مكاتباتهم أن (الموجز من الكلام يصل و ما طال كان إسفافاً يمجه القارىء الحصيف ) ..! لذا وعطفاً على ما سبق أتمنى عليكم أن تتمعنوا بروية في القَدَرِ المشؤوم الذي قاد هذا البغــــــــل ليرتمي في شباكي و يقع فريســـــة تحت سياط حرفي ..! وكما تعلمون فالصغــــــار حين يتمنون القفز فوق مستوياتهم يحاولون استثارة الكــــــبار (طمعاً في وجاهة أو أن يكونوا تحت الضوء ولو بالإهاناااااااات لا يضيرهم ذلك حسب اعتقادهم أمام الهوس بالشهرة هههههههه)) و هذا ما فعله الكــــــــلب محور الخبر والذي يقلد عضويتي ...!

هيومن رايتس ووتش: "حملة اعتقالات واسعة" ضد نشطاء وحقوقيين في مصر

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية باعتقال أكثر من 40 ناشطا في حقوق الإنسان ومحاميا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المنظمة، التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن أجهزة الأمن المصرية شنت "منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي حملة اعتقالات واسعة"، مشيرة إلى أن أغلب الموقوفين أشخاص "قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين".
ولم يصدر بعد تعليق من جانب السلطات المصرية. لكن القاهرة اتهمت المنظمة، من قبل، بالاعتماد على "مصادر غير موثقة" في تقارير لها.
وأعلنت الحكومة المصرية السبت عن تأسيس لجنة عليا دائمة لحقوق الانسان برئاسة وزير الخارجية، بهدف إدارة التعامل مع ملف حقوق الانسان دوليا والرد على أي ادعاءات تثار ضد مصر.
وقال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد إن "اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها".
وكانت مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة قد وجهت انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر على مدار الأعوام الخمسة السابقة.
ووصفت هيومن رايتس بعض حالات الاعتقال التي رصدتها خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنها "تصل إلى حد الإخفاء القسري". وأوضحت أن من بين الموقوفين 8 نساء، أفرج عن 3 نساء منهن، ولا تزال الأخريات محتجزات في أماكن مجهولة.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري".
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه من بين المحتجزين المحامية هدى عبد المنعم (60 عاما)، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وتقول المنظمة إنها تحدثت مع أحد أقارب هدى، فقالوا إن الأمن اعتقلها في منزلها في مدينة نصر، شرقي القاهرة، صباح الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضافت أنها اطلعت على صور لمنزل المحامية هدى تم التقاطها بعد الاقتحام، يظهر فيها باب المنزل مخلوعا وممتلكات الأسرة المبعثرة.
وتُتهم أجهزة الأمن المصرية بش حملة "قمع" ضد معارضين منذ الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي. وتشير تقديرات إلى أنه يوجد في السجون عشرات الآلاف من أنصار مرسي، وصدرت بحق الكثيريين أحكام تشمل السجن المؤبد والإعدام.
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الانتخابات المبكرة "ستكون كارثة على إسرائيل".
وأدلى نتنياهو بتعليقاته في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بينما يهدد شركاء أساسيون في الائتلاف الحكومي بالانسحاب منه.
ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو بوزير ماليته موشيه كحلون في وقت لاحق الأحد في محاولة اللحظات الأخيرة لمنع الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وبدأت الأزمة السياسية بعد انسحاب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من الحكومة احتجاجا على وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين في غزة بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات.
وأدى انسحاب ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف الحكومي إلى انكماش الأعلبية البرلمانية للحكومة إلى مقعد واحد.
وانتهت محادثات جرت بين نتنياهو وشريك آخر في الائتلاف هو نفتالي بينيت الجمعة لإيجاد حل دون التوصل إلى اتفاق.
وهدد بينيت بانسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي إذا لم يحصل على حقيبة وزارة الدفاع.
يذكر أن حزب بينيت هو ثالث أكبر حزب في الائتلاف، وفي حال انسحابه سيجد نتنياهو نفسه بدون أغلبية برلمانية.

中国发布煤电投资风险指数

4月，被标注为“特急”的发改委、能源局文件接连下发，为过热的煤电建设踩下急刹车。除了此前中外对话披露过的要求各省暂缓建设煤电项目的指令之外，能源局和发改委还最新推出了煤电风险预警指标体系，对于各省煤电规划建设的前景做出研判。两项政令的出台，仅仅相隔20天。

预警结果显示，33个省级电网区域（包括蒙东、蒙西和冀北、冀南）中的28个区域的预警状态为“红色”，仅江西省、安徽省和海南省为绿色状态。这就意味着，这些省区的煤电产能过剩严重，规划建设新的项目是不明智之举。

煤电规划建设风险预警的指标体系由三部分构成：煤电建设经济性预警指标、煤电装机充裕度预警指标和资源约束指标。预警程度由高到低分为红色、橙色、绿色三个等级。红色预警省份的地方政府应暂缓核准煤电项目，企业慎重决策项目开工，在建项目要合理安排建设投产时序；橙色预警省份的地方政府和企业则被要求慎重决策建设煤电项目。

值得注意的是，最终的风险预警结果由三个指标的最高评级确定，换句话说，经济、资源、环境，任意一个方面出现红色，都有“一票否决”的可能。

煤电装机充裕度预警指标是基于3年后各省（区、市）电力系统备用率来设定的：煤电装机明显冗余、系统备用率过高的为红色预警；煤电装机较为充裕、系统备用率偏高的为橙色预警；电力供需基本平衡或有缺口的，系统备用率适当或偏低的为绿色。

资源约束指标是基于各省（区、市）的大气污染物排放、水资源量、煤炭消费总量以及其他相关资源情况，只分红色、绿色两个等级。大气污染形势严峻、水资源量不足、煤炭消费总量亟需控制，或者存在其它资源约束煤电规划建设的，该项指标为红色，其余为绿色。

煤电建设经济性预警指标是基于3年后各省（区、市）新投运煤电项目的投资回报率。投资回报率低于当期中长期国债利率的为红色预警；在当期中长期国债利率至一般项目收益率（电力项目通常为8%）为橙色预警；高于一般项目收益率的为绿色。在这项指标中，共有14个地区为红色预警，其余17个地区的预警结果是绿色。这意味着，这14个省区的火电项目的投资回报率3年后仍然低于中长期国债利率。

公投结束，英国告别欧盟

月24日周五一早，英国以一种不可挽回的全新姿态出现了在全球民众面前。一夜之间，由现任首相大卫·卡梅伦就英国40年欧盟成员国身份去留问题发起的公投正式结束，最终有52%的民众选择离开。就这样，英国和欧盟一同进入了未知领域。

公投结束几小时之后，英国首相宣布辞职，为整个政坛格局再添不确定性；随后英镑也出现暴跌，英国央行行长不得不立即做出反应，以期稳定金融市场。虽然没人清楚未来会发生什么，但是诸多专家意见显示，英国经济将面临重大挑战。

此次公投还显示出了英国内部的巨大分歧：苏格兰、北爱尔兰、伦敦地区，大学毕业生以及25岁以下人群一致选择留欧。而威尔士和伦敦之外的英格兰地区（某些地方差距较小）则选择脱欧。中外对话伦敦办公室成员也行使了自己的投票权。毫不违心的说，我们对最终结果倍感失望。但是，目前的任务在于了解此次事件的真正含义以及由此对英国、欧洲、气候政策以及包括对华关系在内的更广泛的全球关系的影响。
英国离开欧盟的整个过程将会非常漫长，而且代价不菲。按照官方说法，有关方面将引用《里斯本条约》 第50条（ 50），正式开启为期两年的脱欧进程。而实际流程进展可能更加缓慢：要重新审视过去40年的法规以及其他超过1.2万条条例，并从中进行取舍；权力也需重新分配，目前这个留欧派占主体的议会必须要对退欧的相关步骤一一进行批准。与此同时，英国还要重建新的贸易伙伴关系，不仅仅是和26个欧盟成员国，还有其他在目前欧盟合约协议下建立贸易关系的国家。

而这次公投还让英国国内的复杂局势再添不确定性，因为苏格兰一致表示愿意留欧。虽然两年前苏格兰独立公投失败，但这次的脱欧公投结果势必会增加第二次苏格兰独立公投的压力。

而这样的结果对英国的外交政策、气候政策、以及包括对美、对华关系在内的更广泛的国际关系又会造成怎样的影响呢？毫无疑问，未来很多年内，英国的时间和注意力都将集中在这场政治经济地震带来的后续问题上。英国在国际社会中的活跃度会有所下降，更别提过去多年中建立起来的国际气候外交等领域的领导地位了。

如今唯一能够确定的就是英国将要离开欧盟。脱欧相关法律程序，以及英国与欧盟未来的关系在未来几个月内，甚至是几年内都无法完全厘清。

过去10年里，中外对话始终致力于推动经济、社会和工业的深刻变革，以避免可能到来的灾难性气候变化，致力于打造一个大自然与人类可以共同繁衍生息的地球，以及更清洁、健康又富有生产力的环境。无论是在欧盟内外，英国始终在气候政策方面表现积极。对于我们来说，这依然是当务之急。

就像其他欧盟成员国一样，英国的气候政策一向都是依附于更加宽泛的欧洲框架体系，而对内的环境监管政策也是如此。过去，英国始终是欧洲内部支持气候行动的一股积极力量。如今，欧盟可能需要重新考虑英国脱欧之后的国家自主贡献预案内容，并重新设定某些具体目标。英国的离开将对本就遭受多重危机影响的欧盟带来更多的弱化和分散作用。在这种新格局之下，气候和环境政策可能因此沦落到次级重要地位。

英国同样也有自己的气候行动历史：1995年英国签订了《京都议定书》；2008年英国通过了自己的《气候变化法案》，承诺将在2050年将温室气体排放量在1990年的水平上削减至少80%。英国未来依旧会是《联合国气候变化框架公约》的成员国，以及巴黎气候协定的签约国。

就英国国内而言，《气候变化法案》的第5次碳预算即将获批；英国电力市场改革也将继续支持低碳能源发展，并坚持到2025年之前逐步淘汰煤炭使用的承诺不动摇。尽管目前英国可能要上交自己独立的国家自主贡献预案，但是未来英国应该仍会正式批准巴黎气候协定。

所有这些都不会因为本次公投而立即发生变化。然而，脱欧的确将会对英国在多个领域中的角色产生影响，比如欧盟内部能源市场、欧盟排放交易机制、气候行动责任分摊决议、以及欧盟在联合国气候变化框架公约中的协同承诺等等。
过去40年，英国的贸易关系一直与欧洲紧密相关。而现在，英国则必须在欧洲经济区（ ）和欧洲自由贸易协会（ ）二者之间做出选择，甚至谁都不选。此外，英国还要重新建立与世界其他地方的贸易关系，特别是在清洁科技市场、能源进口以及能源领域吸引投资等方面。

近年来，英国一直积极主动地致力于推动对华关系的发展，在能源与气候政策，低碳发展，以及市场、创新与科技的建设性合作等领域寻求与中方展开合作。英国完全没有理由在未来忽视这些宝贵的关系。不过也有很多人指出，脱离了欧盟这一全球最大的贸易体之后，英国将会日渐式微，因而很难再说服其他国家将自己视为首要合作伙伴。

那么未来中国对英国的低碳科技投资是否会出现明显下滑呢？今年早些时候，英国高端汽车品牌阿斯顿·马丁（  ）与中国信中利（ ）集团签署了一项总价5000万英镑的电力跑车开发协议；中国吉利集团也宣布，将追加5000万英镑投资，用于研发英国招牌式黑色出租车的零排放车型；而一家英国公交公司也与中国的比亚迪（ ）集团签署了一项总价6.6亿英镑的电动巴士生产协议。如果英国不再是通向欧盟市场的入口的话，上述投资能否会保持原有的吸引力，还有待观察。

目前，英国电厂升级换代与低碳能源开发的总投资需求为1000亿英镑。而此次公投结果将会对对英投资产生诸多负面影响，其中就包括来自中国的投资。因为随着英国与欧洲主要市场的关系发生变化，英国经济将面临巨大压力。

这次公投结果还可能让本就身陷麻烦的英中合作旗舰项目——欣克利C 角核电站面临新的质疑。该项目位于英格兰西南萨默塞特地区，由中广核集团投资60亿英镑兴建。这个项目的主要开发方是法国电力公司，中方承诺参股33.5%。此外，中方还承诺为萨福克郡的塞斯维尔核电站提供资金支持，以此作为英国允许其在埃克萨斯布拉德维尔建设和运营华龙反应堆的回报。然而，多次工程延误已经严重影响了人们对欣克利C角核电站的信心。而本次公投带来的更广泛的不确定性或许将对整个项目造成致命性打击。

如何保护已经取得的气候和环境成就，并且积极推进其向前发展，还要取决于英国人自己。尽管今早的消息让我们备受打击，也让我们感受到未来不可避免的不确定性，但气候问题和政策仍将是一个关键的首要问题，而且如今这个问题也变得比以往